लामो समयदेखि प्रोक्सी युद्ध (Proxy War) मा सीमित इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्व सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ देखि ‘पूर्णकालीन युद्ध’मा परिणत भएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानका आणविक केन्द्र र सैन्य संचरनालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि इरानले खाडी मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरू (US Military Bases) लाई निशाना बनाएको छ। यसले गर्दा दुबई, कतार, कुवेत र बहराइन जस्ता देशहरू अब सुरक्षित ‘सेल्टर’ मात्र रहेनन्, बरु युद्धको प्रत्यक्ष रणमैदान बनेका छन्।
१. रणमैदान बन्दै खाडी मुलुकहरू
इरानले स्पष्ट पारेको छ कि यदि कुनै पनि देशको भूमि प्रयोग गरेर आफूमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले ती देशका सैन्य र आर्थिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाउनेछ।
-
कतार: यहाँ रहेको ‘अल उदैद’ (Al Udeid) मध्यपूर्वकै ठूलो अमेरिकी सैन्य अड्डा हो, जुन अहिले इरानी क्षेप्यास्त्रको प्राथमिकतामा छ।
-
संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE): दुबई र अबुधाबीका विमानस्थल र तेल खानीहरूमा इरानी ड्रोनहरू पुग्न थालेका छन्।
-
कुवेत र बहराइन: यहाँ रहेका अमेरिकी नौसैनिक अखडाहरूमाथि लगातार आक्रमण भइरहेका छन्।
२. नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र तथ्याङ्कीय जोखिम
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण (Remittance) को मुख्य स्रोत नै यही क्षेत्र हो। हालको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ रहेका नेपालीहरूको वितरण यसप्रकार छ:
| देश | नेपालीको अनुमानित संख्या | जोखिमको स्तर |
| यूएई (UAE) | ९,००,०००+ | उच्च (विमानस्थल र शहरी क्षेत्र निशानामा) |
| कतार | ५,००,०००+ | उच्च (अमेरिकी सैन्य अड्डाको सामीप्य) |
| साउदी अरब | ३,८४,०००+ | मध्यम (ऊर्जा पूर्वाधारमा जोखिम) |
| कुवेत | १,७५,०००+ | उच्च (भौगोलिक सामीप्य) |
| इजरायल/इरान | ७,०००+ | प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र |
३. प्रमुख चुनौतीहरू: श्रमिकहरूको बिचल्ली
युद्धको रापले नेपालीहरूलाई तीन तहमा असर पुर्याएको छ:
-
भौतिक सुरक्षा: निर्माण क्षेत्र र सुरक्षा गार्डको रूपमा खुल्ला ठाउँमा काम गर्ने नेपालीहरू क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको प्रत्यक्ष जोखिममा छन्।
-
आर्थिक असुरक्षा: युद्धका कारण धेरै कम्पनीहरू बन्द भएका छन्। खाडी मुलुकहरूले हवाई क्षेत्र बन्द गर्दा नेपाल फर्कन चाहनेहरू विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन्।
-
मनोवैज्ञानिक त्रास: घरपरिवारसँग सम्पर्क विच्छेद हुनु र अनिश्चित भविष्यले गर्दा श्रमिकहरूमा मानसिक तनाव बढेको छ।
४. नेपाल सरकारको कदम र कूटनीतिक सीमा
नेपाल सरकारले हालैका दिनमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ:
-
श्रम स्वीकृति स्थगित: १२ वटा मध्यपूर्वी देशहरूका लागि श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।
-
ट्राभल एडभाइजरी: अत्यावश्यक बाहेक घरबाहिर ननिस्कन र स्थानीय सुरक्षा नियम पालना गर्न दूतावासहरूले सूचना जारी गरेका छन्।
-
उद्धार टोली (Rapid Action Team): परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारका लागि समन्वय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। तर, लाखौँको संख्यामा रहेका नेपालीलाई युद्धकै बीचमा उद्धार गर्नु नेपालको क्षमताभन्दा बाहिरको चुनौती देखिन्छ।
निष्कर्ष
इरान र इजरायलबीचको यो द्वन्द्व तत्काल साम्य हुने देखिँदैन। खाडी मुलुकहरू युद्धमा तानिँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा पर्ने निश्चित छ। नेपालले अब केवल ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति मात्र लिएर पुग्दैन। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) र अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित ‘मास इभाकुएसन’ (Mass Evacuation) को खाका तयार पार्नुपर्छ।
सम्बन्धित खवर
